मध्यम वर्ग ने कभी
नहीं सोचा की वह कुछ दिनों बाद अपनी घर की छत या घर के अन्दर खुली जगह पर सोलर प्लांट
लगा सकेगा, अब वह दिन दूर नहीं
विश्व में सोलर प्लांट लगाने की कीमत भारत में सबसे कम है और सोलर प्लांट
लगाना काफी सस्ता हो चुका है। 1
किलोवाट से 3 किलोवाट तक सोलर प्लांट
लगाने के लिए भारत सरकार 40 प्रतिशत
सेंट्रल फाईनेंस असिस्टेंस (सीएफए)
देने जा रही है। 3 किलोवाट से उपर व 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत सीएफए देने जा रही है , यह सीएफए 10
किलोवाट तक ही सीमित है । सीएफए ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज व आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन
पर भी लागू है जिसका वर्णन यहां नहीं करेंगे ।
सोलर प्लांट द्वारा उत्पन्न बिजली स्वंय उपभोग करेंगे । यदि आपका उपभोग
सोलर प्लांट की उत्पादित बिजली से कम है तो डिस्काम उसे खरीदेगा । इसके लिए एक
नेटमीटर लगेगा जो कि बतायेगा आपने कितनी बिजली डिस्काम से ली और कितनी बिजली डिस्काम
को दी । नेटमीटरिंग का मतलब है कि बिजली लेने व देने का लेखा-जोखा रखेगा।
घरों पर प्रति यूनिट बिजली की दर कम होने के कारण सरकार सीएफए दे रही है
इंस्टिट्यूशनल, सामाजिक, सरकारी व वाणिज्यिक व उद्योगों की बिजली की दर ज्यादा है
इसलिये सरकार सीएफए नहीं दे रही है । सरकार कनेक्टेड लोड का 80 प्रतिशत सोलर प्लांट
लगाने की मंजूरी देती है।
सोलर प्लांट लगाने के लिए निम्नखित चीजों की आवश्यकता होती है :-
·
छत पर या घर के अन्दर
खाली जगह पर जिसमें सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं उसका साउथ फेसिंग (दक्षिणमुखी) छाया रहित होना चाहिए ।
·
आपका बिजली का कनेक्शन
डिस्काम/प्राइवेट एजेंसी से होना चाहिए ।
·
1
किलोवाट के लिए 10 वर्गमीटर, 2 किलोवाट के लिए 20 वर्गमीटर व 3 किलोवाट के लिए 30 वर्गमीटर स्थान की आवश्यकता होती है ।
सोलर प्लांट लगाने के लाभ :-
·
सोलर प्लांट से उत्पन्न
बिजली का उपभोग नहीं कर रहे हो तो डिस्काम उसे खरीदेगा।
·
डिस्काम की बिजलीतंत्र
में सुधार होगा और दिन में बिजली देना अनिवार्य हो जायेगा।
·
सोलर प्लांट लगाने से घर
की कीमत में बढ़ौत्तरी होती है ।
·
सोलर प्लांट लगाने के बाद
प्रदूषण काफी कम हो जायेगा।
·
देश में रोजगार के अवसर बढेंगे।
·
देश में उद्यमिता का विकास
होगा।
निष्कर्ष :-
सरकार को सीएफए के बाद बची हुई राशी पर कम ब्याज वाला ऋण देना चाहिए। कनेक्टेड
लोड का 100 प्रतिशत तक का सोलर प्लांट लगाने का मौका देना चाहिए।
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